PM इंटर्नशिप योजना – 2024

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PMIS) 2 दिसंबर, 2024 को शुरू होगी और इसका उद्देश्य भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और कौशल बढ़ाना है। पायलट चरण 3 अक्टूबर, 2024 को शुरू हुआ और चयनित उम्मीदवारों को लॉन्च के दिन ही ज्वाइनिंग ऑर्डर मिल जाएंगे।

PM इंटर्नशिप योजना: अवसर

PM इंटर्नशिप योजना ने 280 अग्रणी कंपनियों से 1.28 लाख इंटर्नशिप हासिल की हैं, यह 745 जिलों में फैला हुआ है और 25 उद्योगों को कवर करता है। इसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनियाँ शामिल हैं। इसमें ऊर्जा, ऑटोमोटिव, बैंकिंग, विनिर्माण, आईटी और दूरसंचार जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

PM इंटर्नशिप योजना:आवेदक का विवरण

इस योजना के लिए 15 नवंबर की समयसीमा से पहले 6.2 लाख आवेदन प्राप्त हुए। पात्र आवेदकों की आयु 21-24 वर्ष होनी चाहिए। उन्हें कम से कम 10वीं कक्षा, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या स्नातक की डिग्री प्राप्त करनी चाहिए। आवेदक अपने या दूसरे राज्यों में अधिकतम पाँच इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं।

PM इंटर्नशिप योजना:वित्तीय सहायता

इंटर्न को ₹5,000 का मासिक भत्ता मिलेगा। इसके अलावा ₹6,000 का एकमुश्त अनुदान भी दिया जाएगा। सरकार ने पायलट चरण के लिए ₹800 करोड़ आवंटित किए हैं। इसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2025 में 1.25 लाख इंटर्नशिप प्रदान करना है।

PM इंटर्नशिप योजना:समावेशिता पर ध्यान

PM इंटर्नशिप योजना कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों को लक्षित करके समावेशिता को बढ़ावा देता है। आईआईटी और आईआईएम जैसे शीर्ष संस्थानों से स्नातक करने वालों को खेल के मैदान को समान बनाने के लिए शामिल नहीं किया जाता है। यह योजना वास्तविक दुनिया के अनुभव के माध्यम से व्यावहारिक शिक्षा को प्रोत्साहित करती है।

इस योजना का लक्ष्य पांच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रदान करना है, यह रोजगार सृजन और कौशल बढ़ाने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये की बड़ी परियोजना का हिस्सा है। कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय PM इंटर्नशिप योजना की देखरेख करता है, जिससे कुशल प्रबंधन और कार्यान्वयन सुनिश्चित होता है।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

  1. PM इंटर्नशिप योजना: प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का उद्देश्य युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना है। इसका लक्ष्य पांच वर्षों में 21-24 वर्ष की आयु के 1 करोड़ व्यक्तियों को व्यावहारिक कौशल और रोजगार को बढ़ावा देना है।
  2. ₹800 करोड़: सरकार ने PM इंटर्नशिप योजना के पायलट चरण के लिए ₹800 करोड़ आवंटित किए। यह धनराशि वित्त वर्ष 2025 में 1.25 लाख इंटर्नशिप का समर्थन करती है, जो युवाओं को रोज़गार देने की पहल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
  3. आधार: PM इंटर्नशिप योजना आवेदकों के लिए आधार नंबर अनिवार्य है। यह विशिष्ट पहचान संख्या सत्यापन सुनिश्चित करती है, इंटर्नशिप चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देती है।
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